काठमाडाैं । ३२ जेठमा सबैलाई चकमा दिंदै तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ नियुक्त भए । अवकाश हुन–हुन लागेका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन वैरागीलाई प्रचलित अभ्यासमा नै नरहेको पदमा नियुक्ति दिलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भएको थियो । संवैधानिक रूपमा व्यवस्था नै नभएको पदमा उनी कसरी आइपुगे भन्ने प्रश्न नाजायज थिएन ।
यो नियुक्ति पछिल्तिरका पहेली भने बल्ल खुल्दै जान थालेका छन् । नियमित तवरमा आगामी असोज मसान्तमा निजामती सेवाबाट अवकाश लिनुपर्ने वैरागीले डा. अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन ४ महिना पहिले नै मुख्यसचिव छाड्दा मन्त्रीसरहको पद लिन आफैंले योजना बनाएको खुलेको छ ।
वैरागी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले परराष्ट्र सचिवबाट अवकाश हुन ७ दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला मुख्यसचिव पद हात पारेका थिए । अवकाशको मुखमा आफू ३ वर्षका लागि मुख्य सचिव हुन उनले तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतमा राजदूत बनाउने गरी राजीनामा दिने वातावरण तयार गराएका थिए ।
वैरागीले यसपटक सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति दिनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै सो पदमा रहँदा आफूले लिने पदको सेवा–सुविधा तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको निर्णय सूचीले खुलासा गरेको छ ।
अवकाश लिनुपर्ने बेलामा नयाँ सार्वजनिक लाभको पद सिर्जना गरेर आफ्नो नियुक्ति आफैंले गर्न बैरागीले मुख्य सचिव पदको दुरुपयोग नै गरेको तथ्यहरूले स्पष्ट गर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन आफूले राजीनामा दिनुपर्ने भएपछि वैरागीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ पदमा नियुक्तिको योजना बुनेका थिए ।
राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सदस्य रहेका मुख्यसचिव वैरागीको निर्देशनमा परिषद्का सदस्यसचिव समेत रहेका रक्षासचिव किरणराज शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा–शर्त तथा सुविधा तोक्न सिफारिस गरे । सोही सिफारिसलाई आधार बनाएर रक्षा मन्त्रालयले हतार–हतार ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ को मस्यौदा तयार गर्यो ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव वैरागीको अह्रनखटनमा रक्षाले सो निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । ३० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति र सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकालाई स्वीकृत गर्यो । जसमा सुरक्षा सल्लाहकारले मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाउने उल्लेख थियो ।
३१ जेठमा स्वीकृत निर्देशिका रक्षा मन्त्रालय पुग्यो । र, मुख्यसचिवको निर्देशन अनुसार नै वैरागीलाई सुरक्षापरिषद् सल्लाहकार नियुक्त गर्ने गरी अर्को फाइल तयार गरियो । रक्षाबाट आफ्नो नियुक्तिको फाइल तयार भएर आएपछि ३१ जेठबाटै लागू हुने गरी वैरागीले राजीनामा पत्र बुझाए ।
३२ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । सो दिनमा अरू एजेन्डाहरू कार्यसूचीमै राखिएन । मुख्यसचिव वैरागीले ३१ जेठबाट लागू हुने गरी दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्यो । सो निर्णयलगत्तै वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भयो ।
यसपछि अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खुल्यो । र, तेस्रो नम्बर एजेन्डा अनुसार अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेर बैठक सकियो ।यसरी वैरागीले पदावधि सकिन लागेको लाभको पद (मुख्यसचिव)को सट्टेबाजी गरेर सुरक्षापरिषद् जस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रभित्र मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा लिने गरी ताजा पद हासिल गर्न सफल भए । नेपालको संविधानको धारा २६६ अनुसार नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद् रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसरी तत्कालीन मुख्यसचिव वैरागीले सुरक्षापरिषद् सदस्य रहेकै अवस्थामा त्यहाँ आफूलाई नै सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्न र सेवा–सुविधा तोक्न भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की वैरागीले गरेको यस्तो कार्यलाई सार्वजनिक पदमा बसेर आफ्नो स्वार्थ र फाइदा अनुकूल निर्णय गर्ने परिपाटीको निरन्तरता भन्छन् ।
‘सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आफ्नो र आफ्ना मान्छेको लाभ अनुकूल निर्णय लिन्छन् भने त्यहाँ स्वार्थको बझान हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा मामिलाको ए, बी, सी थाहा नभएका मान्छेले मन्त्रीसरहको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद पाउनुले नै यसलाई स्पष्ट गर्छ ।’
वैरागी कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ भए पनि सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त चलाउने योग्यता नभएकाले मुख्यसचिव बनाएर ल्याउँदा नै गल्ती भएको कार्कीको टिप्पणी छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्ने योग्यता, अनुभव के हो ? यसरी सेवा–सुविधा आफैंले तोकेर नियुक्ति लिंदा त स्वतः स्वार्थ बाझिन्छ’, उनी भन्छन् ।
अझै पनि वैरागीले लिएको सल्लाहकार पदको भूमिका स्पष्ट छैन । यो पदको सेवा, शर्त र सुविधा के हुन्छ भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । रक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा–शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ अझै सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश पौडेल राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सिफारिस अनुसार नै निर्देशिका र नियुक्ति प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सम्बद्ध मन्त्रालय रक्षा हो’ उनले भने, ‘सुरक्षापरिषद्को सिफारिस अनुसार नै सबै भएको हो ।’
( https://www.onlinekhabar.com/2023/06/1322596 बाट साभार )
