माघ २४, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरू उजुरी लिएर काठमाडौं धाउनु नपर्ने गरी सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमै वैदेशिक रोजगारीका ठगीसम्बद्ध उजुरी दिन सकिने र ठगी मुद्दाहरु मिलाउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
प्रशासन कार्यालयहरुले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धी परेका उजुरीलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सक्ने गरी कार्यविधि जारी भएको हो । मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
२०७५ सालमै वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४मा संशोधन गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा भएका कुनै पनि किसिमका उजुरीहरु जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । भदौ २०७८ सालमा नै सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा उजरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयन भएको थिएन ।
गत ४ माघमा जारी भएको कार्यविधिले पीडित पक्षले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाक तथा विद्युतीय माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । प्राप्त भएको उजुरी तुरुन्तै सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयले दर्ता गरेर कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पीडितले जाहेरी दरखास्तका साथमा वैदेशिक रोजगारीकै लागि काम कारवाही र लेनदेन भएको पुष्टि हुने प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्नेछ । रकम बुझाएको सक्कल भरपाइको कागजात, काम, देश, तलब, काम गर्नुपर्ने अवधि, भिसा, श्रम स्वीकृति लगायतका विषय खुल्ने वार्तालाप, संवाद वा कुराकानीको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उजुरी सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर आरोपितलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन टेलिफोन, इमेल, पत्र वा अन्य माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्नेछ । आरोपित पक्ष उपस्थित भएपछि दुई पक्षबीच छलफल गराएर क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ ।
मेलमिलापका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै पक्ष राखेर मुद्दा किनारा हुन लाग्ने अनुमानित समय र खर्च, स्वेच्छिक र गोप्य मेलमिलाप प्रकृया र यसको फाइदा, मेलमिलाप नहुँदा प्रचलित कानून बमोजिम हुने कैद वा जरिवाना सजायबारे जानकारी गराउन सक्नेछन् । छलफल तथा परामर्शको चरणमा मुद्दाका पक्षहरू मेलमिलाप गर्न सहमत भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संयुक्त निवेदन लिएर तत्काल मुद्दा मिलापत्र गराइदिनेछन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागे मेलमिलाप प्रक्रियामा जान आदेश गरी कार्यलयको मुद्दा शाखा÷फाँटमा पठाउन सक्नेछन् । त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
मेलमिलाप गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीमार्फत पनि आरोपित व्यक्तिलाई झिकाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आरोपित व्यक्ति अन्य जिल्लाको भएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोग लिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा वा मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्कल कागज तथा प्रमाणसमेत संलग्न गरी प्रतिवेदनका साथ सक्कलै उजुरीसहितको कागजात विभागमा पठाउनु पर्नेछ । जिल्लामा मेलमिलाप नभएका उजुरीहरु विभागले नै टुंगोमा पु¥याउने छ ।
वैदेशिक रोजगारीको ठगीबाहेक अन्य फौजदारी कसूर आकर्षित हुने भएमा कार्यविधिबमोजिम मेलमिलाप गराउन पाइने छैन ।
कार्यविधले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा संगठन संरचनाभित्र नै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी तथा गुनासो हेर्नका लागि कम्तीमा नासु वा सोसरहका कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयमा यसका लागि छुट्टै शाखा वा फाँटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
जनशक्ति अभावका कारण छुट्टै शाखा वा फाँट तोक्न नसकिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा फाँटलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सम्भव भएसम्म प्रतिक्षालय कक्ष र मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन कक्ष समेत राख्नुपर्नेछ ।
यस्ता उजुरी मा मेलमिलाप गराउन शाखा वा फाँटले मेलमिलापकर्ताहरूको सूचीकरण गरेर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यस्तो सूची वा विवरणको सेवाग्राहीले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । यस्तो शाखाले वैदेशिक रोजगारीका ठगी सम्बन्धमा उजुरी दर्ता गर्ने र उजुरीहरुलाई मेलमिलापका लागि सहजीकरण गर्ने काम गर्नेछ ।
यस्ता उजुरीका सम्बन्धमा छलफलका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्ने, उजुरीकर्ता र आरोपितलाई छलफलका लागि दिन र समय तोकेर बोलाउने काम पनि गर्नेछ । मेलमिलापको प्रक्रिया र सम्भावित परिणाम बारेमा विस्तृत जानकारी दिने,र दुबै पक्षलाई मिल्न उत्प्ररित गर्ने जिम्मेवारी पनि यस्तो शाखा वा फाँटले गर्नेछ । मेलमिलापसम्बन्धी मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, मेलमिलापको विवरण तथा उजुरीहरुको विभागमा पठाएको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने काम पनि फाँटले नै गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मेलमिलापकर्ता रोजाउँदा दुवै पक्षलाई सहभागी गराएर रोज्न लगाउनुपर्ने, दुई पक्षले मेलमिलापकर्ता फरक–फरक रोजेमा गोला प्रथा गर्नुपर्ने, मेलमिलाप प्रक्रियाको सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गर्दै अभिलेख राख्नुपर्ने काम पनि सोही फाँटको हुनेछ ।
पक्षहरु उपस्थित हुन नआएमा पुनः एकपटक उपस्थितिका लागि दुवै पक्षलाई मौका दिनुपर्ने छ । आरोपित व्यक्ति उपस्थित नभएमा उजुरीको कारबाहीका लागि विभागमा पठाउनुपर्नेछ ।
मेलमिलापकर्तालाइ मुद्दाका पक्षहरुले स्वेच्छिक रूपमा अधिकतम १० हजार रूपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । मिलापत्र भएको मुद्दा तथा उजुरीका पुनः उजुरी नलिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।
