काठमाडाैं । फौजदारी अभियोगमा एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएको प्रतिवादीले पनि अब सामान्य नागरिकसरह चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि त्यस्ता प्रतिवादीले लिएको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा अनिवार्य रूपमा कसुर उल्लेख गरिने व्यवस्था थियो । अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका ०८० जारी भएपछि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
गृह मन्त्रालयले बिहीबारबाट निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिका अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिकपतन देखिने फौजदारी कसुरको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन ।
निर्देशिकाअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा १६१ को उपदफा ३ बमोजिमको कसुरको हकमा भने अनिवार्य रूपमा सजाय भुक्तान भएको हुुनुपर्नेछ । सो उपदफामा सवारी दुर्घटनासँग सम्बन्धित ज्यान मुद्दाको कसुर व्याख्या गरिएको छ ।
निर्देशिकाको नियम ९ को उपनियम ‘ज’मा भनिएको छ, ‘अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक निकायबाट सुरु कारबाही र किनारा हुने फौजदारी मुद्दामा एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भई सजाय भुक्तान भएको हकमा कसुर उल्लेख नगरी प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ । तर, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा १६१ को उपदफा ३ अनुसारको कसुरको हकमा भने सजाय भुक्तान भएको हुुनुपर्नेछ ।’
त्यस्तै, फौजदारी कसुर लागेको, तर सुरु तहको अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यस्ता प्रतिवादीले पनि प्रमाणपत्रमा नजनिने गरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सक्नेछन् । त्यसबाहेक फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई सफाइ पाएको, सरकारी कार्यसम्पादनको सिलसिलामा भएको कुनै कसुरमा सजाय पाई नोकरी कायम नै रहेको, जरिवाना मात्रै भएकोमा असुलउपर भइसकेको छ भने पनि त्यस्ता प्रतिवादीले लिने चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कसुर उल्लेख गरिनेछैन ।
फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र पेस भई नेपाल सरकारबाट मुद्दा फिर्ता लिइएको, कुनै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई सफाइ पाएको व्यक्तिको विरुद्धमा पुनरावेदन परी मुद्दा विचाराधीन रहेको छ भने पनि त्यस्ता प्रतिवादीले लिने चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कसुर जनिनेछैन ।
निर्देशिकाअनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागी अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट सजाय तोकिएको, तर सजाय भुक्तान गरिएको छैन भने त्यस्तो प्रतिवादीलाई प्रहरीले चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछैन । ‘यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिउपर कुनै फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागी अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट सजाय तोकिएकोमा त्यस्तो सजाय भुक्तान नगरी कुनै पनि माध्यमबाट निजलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछैन,’ निर्देशिकाको नियम ११ मा भनिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी नागरिकले अनलाइनमार्फत चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सक्नेछन् । त्यसका लागि आवश्यक कागजात अनलाइनबाटै नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कागजात प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । चारित्रिक प्रमाणपत्र अनलाइन एपमार्फत पनि वितरण गर्न सकिनेछ ।
निर्देशिकाको नियम १२ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सरकारी निकायबाट तोकिएको वा जारी भएको आधिकारिक अनलाइन एमहरूमार्फतसमेत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गर्न सकिनेछ ।’
( याे सामाग्री नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएकाे )
