वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज
भदौं ९, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जियरिङ अध्ययन संस्थानले १४४ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेकोले उक्त शुल्क घटाई साविककै शुल्क कायम गर्नुपर्ने माग राखी मिति २०८० भादौ ४ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थी सुलभ चापागाईँको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । सो सम्बन्धमा आयोगको टोलीले आज स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले प्राइभेट विद्यार्थीबाट अध्ययन शुल्क बापत विगतमा लिने गरेको ३ लाख १८ हजारमा १४४ प्रतिशत वृद्धि गरी ७ लाख ७७ हजार पु¥याएको, सोही विषयलाई लिएर पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका चौथो वर्षका विद्यार्थी एवं नेविसंघ पुल्चोक एकाइ सभापति सुलभ चापागाईँ २०८० भाद्र ४ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेको, निजको स्वास्थ अवस्था ं जटिल बन्दै गएको, प्रेसर र सुगरको लेभल घटेको, निजको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पाटन तथा वीर अस्पतालबाट चिकित्सक आइ निगरानी गरिहेको र हाल निजलाई स्लाइनपानी दिएर राखिएको आयोगको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ । इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानले वार्ता टोली गठन गरी केही चरणमा वार्ता भए तापनि वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्केको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार पुरानो भइसकेको तथा ल्याब, कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत भौतिक सामग्री थप गरी समयानकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले संस्था चलाउनै कठिनाई रहेको तर भौतिक पूर्वाधार थप गर्न सरकारले थप सहयोग समेत नगरेकाले समयानुकूल शुल्क वृद्धि गर्नु परेको संस्थान पक्षको भनाइ रहेको पाइयो ।
नेपालको संविधानले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्चशिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने जस्ता नितीहरु लिएको छ । उल्लिखित व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानु राज्यको दायित्व हुन्छ । सर्वसुलभ शिक्षाको माग मानव अधिकारको विषय समेत हो ।
अतः अनशनरत सुभल चपागाईँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर र जटिल बन्दै गएको देखिँदा निजको जीवन रक्षाको लागि आवश्यक पहल गनर््, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानमा भएको शुल्क वृद्धिको विषयमा वार्ता र संवादकै माध्यमबाट उचित निष्कर्ष निकाल्न तथा आमरण अनशन जस्तो अप्रिय कदम चाल्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यको लागि गम्भीर हुन आयोग त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विद्यार्थी संगठन तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ । साथै, आफ्ना माग राख्ने क्रममा आमरण अनशन जस्तो कठोर बाटो नरोज्न आयोग अनशनरत पक्षलाई समेत अनुरोध गर्दछ ।
