- खगेन्द्र फुयाल
तीनकुने हिंसात्मक घटनापछि राजावादी आन्दोलन बदनाम छ । विक्रम संवत् २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि पटकपट जनताको अधिकार कत्लेआम गर्ने राजतन्त्र कहिल्यै सर्वसाधारण नेपाली जनताको प्यारो शासन व्यवस्था बन्न सकेन ।
२०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तागतमा गणतन्त्र स्थापनापछि मसानघाटमा पोलिसकेको राजतन्त्र सत्रवर्षपछि प्रेतआत्माका रुपमा देखिदा त्यसको प्रतिकार जारी छ ।
बोलि र विचारको ठेगान नभएका विवादित दुर्गा प्रसाईको ग्याङले आमसभाका नाममा तीनकुनेमा हिंसा मच्चाउदा एक जना पत्रकार सहित दुईजनाको मृत्यु भयो । कंयौ सर्वसाधारण घाइते हुनुका साथै मानिसका व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगजनी र लुटपाट गरियो ।
मेरा एकजना मित्र जो हाल अमेरिकामा बस्छन् , उनि राजतन्त्रको पक्षमा खुबै कालत गर्छन् । हुन त आजको लोकतन्त्रले संविधानको परिधिमा सबैखाले विचार विमर्श गर्ने अधिकार दिएको छ । राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेसंगको चुनावी तालमेल गरी संसद मै उपस्थित छ ।
कुनै कालखण्डमा त्यही राजतन्त्र जो गरिव मजदुर किसानको पक्षमा (लोकतन्त्र) लेखिएका पर्चा, किताब र भोका नाङ्गा जनताको मुक्ति र विरहका गित संगितका क्यासेट भेट्दा समेत जनताको कंचटमा बन्दुक ताक्थ्यो ।
पञ्चायतकालमा पञ्चे मन्डलेरुले बहुदलबादी तथा लोकतन्त्र पक्षधरलाई दुःख पीडा दिएको हाम्रा काका बा पुस्ता त्यसको साक्षी छन् । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म ३० वर्षसम्म चलेको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै लोकतन्त्रको पक्षमा विचार राख्नेलाई हत्या तथा जेल हाल्नेसम्मको कुकार्य राजतन्त्रले गर्यो ।
२०५८ सालमा राजदरबार हत्या काण्डपछि अपुताली राजा ज्ञनेन्द्रको चुरीपफुरी हेर्न लायक थियो । उनले संसद विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । जनताको मौलिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाए । सेना परिचालन गरी क्रूर शासन चलाए । ‘नेपालको लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र’ शोधको विषय पनि बन्न सक्छ । जसका कारण नेपालमा सधैका लागि राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना हुन सफल भयो ।
खैर, अमेरिकामा बस्ने मेरा मित्रप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । उ त्यहा आफ्नो सिप श्रम र मेहनत गरेर जिविका चलाइरहेको छ । नेपालमा निजी क्याम्पसबाट उच्चशिक्षा हासिल गर्यो, निजी कम्पनिमा जागिर खायो । पछि, पिआर लिएर क्यानडा गयो र त्यहाबाट अमेरिका झर्यो ।
राजनीतिक चेत भएका मान्छेहरु पनि राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दा चाहि अचम्म लाग्छ । आखिर लोकतन्त्र आधुनिक समयको प्रगतिशिल र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था हैन र ? देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हामी आफैले चुन्ने अधिकार भएको व्यवस्था हैन ? कानुनका नजर सबै समान हुने व्यवस्था यही लोकतन्त्र हैन ?
अनि फेरी, जनताद्वारा जनताकै व्यवस्था हुदाँहुदै किन उहि पुरानो सामन्ती जहानीय वंशका आधारमा शासन गर्ने, त्यो पनि छोरा मात्र राजा हुने राजतन्त्र किन चाहियो ?
सत्ताको तर मार्न राजनीतिक साहारा लिएकाहरुले अनेक जालझेल गर्नसक्छन । पद सत्ता र भत्ताको सपनाले पागल भएकाहरु आज यो दल भोली त्यो र पर्सी आर्को हुदै विभिन्न वादी भएका छन ।
कुनै दलले बहुमत नपाउदा सरकार निर्माणमा दुईभन्दा बढि दल मिल्नुपर्ने बाध्यता छ । विभिन्न दल मिलेर बनेको सरकारले नियुक्त गर्ने संवैधानिक लगायत अन्य पदहरुमा विचौलिया निर्णायक हुनु सामान्य जस्तै हुनथाल्यो । विकास निर्माणमा परियोजना भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । सरकारी अड्डाहरुमा घुष र कमिसन अब समान्य भएको छ ।
आफुले भोट दिएर जिताएका नेतालाई खबरदारी गर्न छोड्नुहुदैन । दलाल अवसरवादीहरुलाई समाजका कुनैपनि ठाउमा स्थान दिनुहुदैन । वास्तविक जनताको व्यवस्था यही लोकतन्त्र नै हो ।
लाेकतन्त्र स्थापना पछि देशमा भएकाे विकास तथा जनताले पाएकाे अधिकारलाइ ख्याल गर्नुपर्छ, बाटाघाटा पुलपुलेसा, सार्वजनिक स्थनान हेराै । दलित जनजाती महिला लगायत पिछडिएका वर्ग र समुदायले पाएकाे अवसरलाइर मध्यनजर गर्न मिल्दैन । याे लाेकतन्त्रकाे देन हाे ।
लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनसक्दैन । हाम्रो लोकतन्त्र र शासन व्यवस्थामा केही तालमेल नमिलेको पक्कै हो । नेता तथा नेतृत्व जनताप्रति पटक्कै उत्तरदायी छैनन् । सत्ता र पदका लागि हदैसम्मको राजनीति प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सार्वजनिक संस्था दलीयकरण भएका छन् । स्वतन्त्रत निकायमा राजनीति हावी हुदाँ ति संस्थाको कामकारवाहीप्रति जनताको विश्वास मरेको छ ।
लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न यसका विभिन्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । राजनीतिक स्थायीत्वका लागि प्रत्येक्ष विर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा जान सकिन्छ । लोकतन्त्रका अन्य मोडल अपनाउन सकिन्छ । जनता नै सर्वोपरि ठानेर व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी हुने हो भने जनताको निराशा चिर्न समय लाग्दैन । हैन भने, सत्तालाई विर्ता ठानेर तर मारिरहेका जोजुकै विरुद्ध विद्रोह गर्ने अधिकार जनतालाई छ ।