जीवन शैली

काठमाडौं । रुपन्देहीका साढे ५०० स्थानीयबासीले लालपुर्जा पाएका छन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५५३ स्थानीयबासीलाई लालपुर्जा...

काठमाडौं । साउन ९, नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका...

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका...

सन्जिब दुलाल  भक्तपुर । भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट १३ सय ९६ वर्ष ६ महिना ३ दिन कैद तथा जरिवाना भुक्तान बाँकी...

काठमाडौँ , श्रावण १ , सरकारले बाढीपहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको...

भैरहवा ,  गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज गएराति चिप्लिएर धावनमार्गको किनारमा पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी...

काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले मानव सेवा आश्रमलाई २ थान उद्धार वाहन उपलब्ध गराएको छ । मंगलबार एक विशेष कार्यक्रमको...

काठमाडौं: नील हिरा समाजकी अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी, शीतल)ले जलविद्युत कम्पनीको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यलाई शेयर बिक्री गरेर...

सामाजिक भन्दा राजनीतिक मुद्दा सांसदको प्राथमिकतामा   काठमाडौं, असार १५ – संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने सिमान्तकृत वर्ग, अपांगता भएका...

  सन्दर्भ : यातनापीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन)   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनादेखि नै यातना दिइने कार्यको विरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै  यसको अन्त्यको लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ । विशेषगरी, नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा  द्वन्द्वरत पक्षले पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका घटनाहरुको विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने र  ती घटनाहरुमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्दै आएको छ ।  आयोगमा यातना सम्बन्धी विचाराधीन ३ सय ७० उजुरीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीहरुमा अन्तिम  निर्णय भई २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारवाहीका लागि सिफारिश भएको छ । जसमध्ये १७ जनालाई ३  लाख ३० हजार क्षतिपुर्ति र १६ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । तर आयोगको  सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन ।   आयोगले विगतमा यातना विरुद्धको अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र  कारागार तथा हिरासत कक्षहरुलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना  दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो  कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध  संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातनासम्बन्धी क्षेतिपूर्ति ऐन,  २०५३, ले यातानापीडितलाई क्षेतिपूर्ति दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना  विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।  यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद् आयोगमा हालका दिनहरुमा पति प्राप्त उजुरी र आयोगको  अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितहरुले ...